भाजपा नेता और आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस सांसदों पर अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर पैसा देने की बात कही तो, तो अब संजना जाटव ने भी बीजेपी सांसदों की तरफ से एमपी लैड फंड का पैसा दूसरे राज्यों में देने की बात कही है. संजना जाटव ने NDTV से कहा कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में, और सांसद राजेंद्र गहलोत और चुन्नीलाल गरासिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर उत्तर प्रदेश में भी पैसा खर्च किया.
"BJP सांसद भी दूसरे राज्य में पैसा दे चुके"
संजना जाटव ने कहा कि बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भी दूसरे राज्यों में पैसा दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रवनीत बिट्टू ने पंजाब के जालंधर,अमृतसर और करनाल में विकास कार्यों के लिए एमपी निधी से पैसे देने की अनुशंसा की है. चुन्नीलाल गरासिया और राजेंद्र गहलोत ने भी उत्तर प्रदेश में सांसद निधि के पैसे दिए हैं.
सांसद चुन्नीलाल ने सिफारिश की बात मानी
इस पर NDTV ने दोनों सांसदों से बात करने की कोशिश की. हालांकि, राजेंद्र गहलोत से संपर्क नहीं हो सका. लेकिन, चुन्नीलाल गरासिया ने NDTV से बातचीत में उत्तर प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में जनहित और जन उपयोगी कामों के लिए सांसद निधि से पैसा देने की सिफारिश करने की बात मानी.
"सालाना 50 लाख दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं"
गरासिया ने कहा कि सालाना 50 लाख रुपए तक के काम की सिफारिश दूसरे राज्यों के लिए भी की जा सकती है. गरासिया ने कहा कि वे अभी एक मीटिंग में हैं, और इस बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे.
"सुरजेवाला ने भरतपुर को 1 करोड़ दिए"
हालांकि, इस बीच संजना जाटव ने अपनी तरफ से हरियाणा के कैथल में पैसा देने के सवाल पर कहा कि राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके संसदीय क्षेत्र भरतपुर के लिए एक करोड रुपए का फंड दिया है. लेकिन, उनकी इस सफाई पर यह सवाल उठता है कि सुरजेवाला तो राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य हैं, लिहाजा वे राज्य में कहीं भी विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं.
सांसद निधि के प्रावधान में बदलाव
इस पूरे घटनाक्रम के बीच संजना जाटव और सांसद राहुल कस्वां का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत ही काम की सिफारिश की है, और इसमें पिछले दिनों संशोधन भी केंद्र सरकार ने किया है. एक डॉक्यूमेंट साझा करते हुए संजना जाटव और राहुल कस्वां ने कहा कि दूसरे राज्य में सांसद निधि का पैसा खर्च करने के लिए जो सीमा पहले 5% तक थी, वह अब 50 लख रुपए सालाना तक हो चुकी है. उन्होंने कहा कि साल 2024 में 13 अगस्त को यह संशोधन हो चुका है.
