CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है. वह लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं. वहीं उन्होंने पहले ही अपराधियों और माफियाओं को संदेश दे दिया था कि वह सुधर जाएं. अब उन्होंन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आदेश भी दे दिया है. सीएम ने 11 जनवरी को अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने साफ निर्देश दिया कि पांच दिवसीय अभियान चलाकर राज्य में 'खनन माफिया' पर नकेल कसा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन विशेषकर बजरी खनन को रोकना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई से ही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगेगी. मुख्य सचिव सुधांश पंत के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ बैठक में कई निर्देश दिये हैं.
मुख्यमंत्री ने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग को पांच दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
खनन माफियाओं में भय पैदा करना जरूरी
शर्मा ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित कर नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए. शर्मा गुरुवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं भूविज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों से अवैध खनन के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा.
#WATCH | Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma virtually held a high-level meeting with the Mineral Department. pic.twitter.com/puavXFf8q6
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 11, 2024
सीएम ने संयुक्त अभियान के लिए कलेक्टर स्तर पर संयुक्त कार्यबल गठित के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य भर में खनन कार्य नियमानुसार हो, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगे और वैध खनन को बढ़ावा मिले.
पट्टों की निलामी के भी दिये आदेश
शर्मा ने नियमित रूप से खनन पट्टों की नीलामी के भी निर्देश दिए. उन्होंने खान विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रेषित करने तथा इस संबंध में पिछले 10 दिनों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.
साथ ही, उन्होंने जिला कलेक्टर को आमजन के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने खान विभाग द्वारा प्रदेश में खनन गतिविधियों के माध्यम से राजस्व अर्जन, रोजगार सृजन तथा अन्य पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया. इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू.आर. बैठक में साहू के अलावा अन्य उपस्थित थे.
