Rajasthan News: राजस्थान सरकार खनिज ब्लॉकों को जल्द शुरू करने के लिए कमर कस रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग ने 16 जुलाई को जयपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित करने का फैसला किया है. इस कार्यशाला में खान, भूविज्ञान, राजस्व, वन, पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो (IBM). स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) और खनन से जुड़े बड़े निवेशक हिस्सा लेंगे. इसका मकसद खनिज ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही अड़चनों को दूर करना और सभी जरूरी अनुमतियों को समय पर पूरा करना है.
मुख्यमंत्री ने दिखाई सख्ती
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों को शुरू करने में देरी हो रही है. वे चाहते हैं कि सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करें ताकि प्रक्रिया तेज हो. इससे न केवल अवैध खनन पर रोक लगेगी बल्कि राज्य में निवेश बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के नए मौके बनेंगे और सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा.
पर्यावरण और अन्य अनुमतियों में हो रही देरी
खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि राजस्थान देश में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में पहले स्थान पर है. लेकिन इनके संचालन में देरी हो रही है. इसका कारण पर्यावरण मंजूरी, माइनिंग प्लान की स्वीकृति, वन भूमि हस्तांतरण और चारागाह भूमि परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं में समय लगना है. इस कार्यशाला में इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश होगी.
निवेशकों और विभागों की समस्याओं पर चर्चा
माइंस निदेशक दीपक तंवर ने कहा कि कार्यशाला में प्रक्रियाओं की जानकारी देने के साथ-साथ निवेशकों और विभागों की समस्याओं को समझकर उनका हल निकाला जाएगा. यह खनन क्षेत्र में देश का पहला ऐसा समन्वित प्रयास है.
टीम गठित कर सौंपी गईं जिम्मेदारियां
कार्यशाला को सफल बनाने के लिए खान विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई है. अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर निवेशकों के साथ समन्वय करेंगे. अधीक्षण अभियंता प्रताप मीणा विभागीय सहयोग सुनिश्चित करेंगे. संजय सक्सेना आयोजन स्थल की व्यवस्था संभालेंगे और श्याम कापड़ी जरूरी दस्तावेज तैयार करेंगे.
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