Hanumagarh Farmer Mahapanchayat: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी क्रम में बुधवार (7 जनवरी) को जिले के संगरिया कस्बे में बीते एक माह के भीतर तीसरी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए. इस महापंचायत में हनुमानगढ़ के अलावा हरियाणा और पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया. महापंचायत के दौरान किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री के प्रस्तावित निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. किसानों की प्रमुख मांग है कि फैक्ट्री को लेकर किया गया MoU तत्काल रद्द किया जाए और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं.
इंटरनेट बंद संगरिया क्षेत्र में धारा 163 लागू
इस क्रम में महापंचायत को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया. 10 दिसंबर को आयोजित महापंचायत के बाद हुई आगजनी और बवाल जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने संगरिया क्षेत्र में कल शाम से आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं. इसके साथ ही संगरिया क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है.
स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए संगरिया कस्बे और आसपास के इलाकों में 614 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. संगरिया में जगह-जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल भी लगाया गया.
प्रशासन बनाम किसान
महापंचायत के दौरान जिला प्रशासन की ओर से किसान नेताओं को वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक MoU रद्द करने और मुकदमे वापस लेने की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक प्रशासन से किसी भी तरह की वार्ता नहीं की जाएगी. किसानों का कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्री से क्षेत्र की जमीन, पानी और पर्यावरण को नुकसान होगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
क्या है आगे की रणनीति
महापंचायत के मंच से किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान करते हुए बताया कि अब 11 फरवरी को जिले के तलवाड़ा में अगली महापंचायत आयोजित की जाएगी. किसानों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा.
फिलहाल तलवाड़ा में अगली महापंचायत की मंच से घोषणा के साथ ही संगरिया में महापंचायत का शांतिपूर्ण समापन कर दिया गया. अब देखना होगा कि किसान आगे इस आंदोलन को लेकर किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ते है.
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