Rajasthan News: राजस्थान के लिए हाल ही में विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में उठायी थी. केंद्रीय बजट पेश होने के बाद इस पर चर्चा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने संसद में कहा था कि बजट में राजस्थान को निराशा हाथ लगी है. उन्होंने कहा, 'राजस्थान में चंबल के बीहड़, अरावली पर्वतमाला, विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है. यहां तमाम विपरीत हालात के बीच लोग जीवन यापन कर रहे हैं. इस तरह की स्थिति को देखते हुए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए.' वहीं अब सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त आयोग से राजस्थान के लिए विशेष पैकेज की मांग की है.
सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने कहा राजस्थान की विषम भौगोलिक स्थिति, विशाल क्षेत्रफल, मरुस्थलीय भू-भाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग केंद्र सरकार से राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करें. उन्होंने वित्त आयोग से प्रदेश में भीषण जल संकट को ध्यान रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का भी आग्रह किया है.
अन्य राज्यों से ज्यादा है राजस्थान में लागत
सीएम ने कहा, राजस्थान विशाल भूभाग और बिखरी हुई आबादी वाला राज्य है. इस कारण यहां शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, संचार सुविधा बुनियादी सुविधाएं आमजन तक पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक लागत आती है.
हीट वेव और रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे को प्राकृतिक आपदा माना जाए
सीएम ने कहा कि राज्य को तकरीबन हर वर्ष हीट वेव का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका प्रभावित होती है. साथ ही, रेगिस्तानी टिडि्डयों के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है.
केंद्रीय कर आय में राज्य के क्षेत्रफल को मिले विशेष महत्व
मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से केन्द्रीय करों के वितरण के लिए ऐसा फार्मूला विकसित करने का अनुरोध किया, जो कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का साधन बने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सहायक हो. उन्होंने केन्द्रीय कर आय में राज्यों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप देते समय, राज्य के क्षेत्रफल को विषेष महत्व दिये जाने का भी आग्रह किया.
पानी की कमी पर राज्य को मिले अनुदान
सीएम ने कहा कि अनियमित व अनिश्चित मानसून प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है. सीमित निरन्तर घटते हुए जल संसाधनों के कारण राज्य को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है. राज्य में सतही जल की कमी के कारण भूजल पर अधिक निर्भरता होने से भूजल का स्तर राज्य के सभी हिस्सों में लगातार गिरता जा रहा है. अतः वित्त आयोग पानी की कमी (वॉटर डेफिसिट) के लिए अनुदान देने पर भी विचार करे.
स्थानीय निकायों को अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करे वित्त आयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नाजुक वित्तीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है. उन्होंने वित्त आयोग से अनुरोध किया कि राजस्थान के स्थानीय निकायों के लिए अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करें.
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आयोग से प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आयोग को एक मानक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया. आयोग संसाधनों का इस प्रकार वितरण करे, जिससे विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति को गति मिले.
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