Rajasthan News: लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार पुलिस-प्रशासन सख्ती से काम कर रही है. यहां अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार अवैध जब्ती की कार्रवाई कर रही है. आचार संहिता लागू होने के तीन हफ्ते बाद राजस्थान में अब तक 537 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध जब्ती की गई है. जिसमें अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) आदि पकड़ी गई हैं. जबकि यह 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है.
2019 में 75 दिन में 51 करोड़ की जब्ती
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 16 मार्च, 2024 से अब तक अलग-अलग एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई में प्रथम 3 सप्ताह में ही 537 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की जब्ती की गई है. यह जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51.42 करोड़ रुपये मूल्य की जब्तियों के मुकाबले कहीं अधिक है.
अवैध शराब से ज्यादा नशीली दवा जब्त
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक लगभग 30 करोड़ रुपये अवैध नकद राशि, 58.75 करोड़ रूपये मूल्य की नशीली दवाएं, लगभग 31.85 करोड़ रुपये कीमत की अवैध शराब और 33.17 करोड़ रूपये मूल्य की सोना-चांदी आदि कीमती धातुओं की जब्ती की गई है इस दौरान, 404.74 करोड़ रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 95.7 लाख रुपये से कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) जब्त की गई हैं.
पाली में सबसे ज्यादा जब्ती
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सर्वाधिक जब्तियां पाली जिले में की गई हैं, जहां लगभग 28.34 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं. साथ ही, दौसा में लगभग 27.66 करोड़ रुपये, उदयपुर में लगभग 27.04 करोड़ रुपये और जोधपुर में 23.78 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध वस्तुएं अथवा नकद राशि परिवहन के दौरान जब्त हुई हैं. 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक चुरू, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और बाड़मेर जिलों में भी 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं.
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग तथा नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग आदि केन्द्रीय एजेंसियां उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रमुखता से कारवाई कर रही हैं. ये विभाग तथा जांच एवं निगरानी एजेंसियां प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रख रही हैं और किसी भी संदेहास्पद प्रकरण की सूचना अथवा जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
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