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अशोक गहलोत के रिश्तेदार को 15 करोड़ की जमीन 3.67 करोड़ में दी, CMO ने मांगी रिपोर्ट, चुनाव के बीच चढ़ा सियासी पारा

जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) पर आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक रिश्तेदार को 15 करोड़ की जमीन बिना नीलामी के ही 3.67 करोड़ में ही आवंटित कर दी. मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऑफिस सीएमओ द्वारा इस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है.

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अशोक गहलोत के रिश्तेदार को 15 करोड़ की जमीन 3.67 करोड़ में दी, CMO ने मांगी रिपोर्ट, चुनाव के बीच चढ़ा सियासी पारा
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत.

लोकसभा चुनाव के बीच जोधपुर से एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. मामला पूर्व सीएम अशोक गहलोत से जुड़ा है. ऐसे में यह लगातार सुर्खियों में है. आरोप है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के रिश्तेदार को 15 करोड़ रुपए की जमीन 3.67 करोड़ रुपए में दे दी गई. यह मामला जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) से सामने आया है. पूर्व सीएम गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं. जोधपुर के ही उनके एक रिश्तेदार को करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में देने की बात सामने आई है. चुनाव के बीच सामने आए इस मामले ने राज्य के सियासी पारा को चढ़ा दिया है. 

बिना नीलामी के ही गहलोत के करीबी को मिली जमीन

जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) पर आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक रिश्तेदार को 15 करोड़ की जमीन बिना नीलामी के ही 3.67 करोड़ में ही आवंटित कर दिया गया. मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऑफिस सीएमओ द्वारा इस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है. जिसके बाद अब चुनाव के बाद संभवत इस मामले पर बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है. 

विधानसभा चुनाव से पहले दी गई जमीन

इस पूरे मामले के अनुसार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बेशकीमती जमीन का बिना नीलामी के ही आँगनवा क्षेत्र में 10 हजार वर्गमीटर जमीन राजस्थान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो एक निजी शिक्षण संस्थान है उसे आवंटित कर दी. यही नहीं जमीन आवंटन करने से पहले 60 फीट की रोड के निर्माण के साथ ही पानी और बिजली की सुविधा को भी विकसित कर दिया गया. 

गहलोत के भांजे के दामाद को मिली जमीन

बताया जा रहा है कि इस आवंटित भूमि का एकल पट्टा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भांजे के दामाद अतुल सांखला के नाम से जारी किया गया है जो एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के बतौर ट्रस्टी भी है. आवंटित की गई इस जमीन पर जेडीए बोर्ड ने पूर्व में इसे वस्त्र व्यापारी योजना के लिए चिन्हित भी किया था. 

जेडीए ने सीएमओ को भेजी रिपोर्ट

जहां नियम विरुद्ध आवंटन के प्रकरण पर राज्य की भाजपा सरकार ने जांच के लिए इस नगरीय विकास विभाग को भेजा है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले पर सेक्रेट्री लेवल के अधिकारी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कॉल कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था जहां जेडीए ने भी इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ जयपुर की भेज दी है.

यह भी पढ़ें - पेपर लीक का जिक्रकर बोले राजस्थान CM भजनलाल- अब बड़ी मछलियों की बारी... किसकी तरह है ये इशारा?
 

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