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'दूसरी, तीसरी, चौथी... कब तक चलेगा', जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मंत्री खर्रा को मिला बालमुकुन्द आचार्य का साथ

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है. झाबर सिंह खर्रा के बयान के बाद अब भाजपा विधायक बालमुकुन्द आचार्य ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया है.

'दूसरी, तीसरी, चौथी... कब तक चलेगा', जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मंत्री खर्रा को मिला बालमुकुन्द आचार्य का साथ
भाजपा विधायक बालमुकुन्द आचार्य

Rajasthan Politics: राजस्थान से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठने लगी है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा को बढ़ती जनसंख्या से जुड़े बयान पर भाजपा विधायक बालमुकुन्द आचार्य का भी समर्थन मिल गया है. भाजपा विधायक ने केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह क़ानून ज़रूरी है. ये सभी के लिए हितकारी होगा.

'विकसित देश बनने के लिए जरूरी है ये कानून'

जयपुर की हवा महल सीट से भाजपा विधायक बालमुकुन्द आचार्य ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए. कानून को लेकर बहुत समय से मांग हो रही है. जिस हिसाब से देश की जनसंख्या है. वह विकास में कहीं न कहीं अवरोध है. समृद्ध देश या विकसित देश बनना है तो इसके के लिए सामूहिक रूप से सबको समर्थन करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए. ये सभी के लिए हितकारी रहेगा. 

कब तक ये चलेगा- बालमुकुन्द आचार्य

विशेष वर्ग को टारगेट करने के सवाल पर भाजपा विधायक ने कहा कि कौन लोग हैं, जो दूसरी, तीसरी, चौथी और अनगिनत... कब तक ये चलेगा. इसमें किसी व्यक्ति और वर्ग को टारगेट की आवश्यकता नहीं है. समान रूप से देश के लिए विकास के लिए अगर ये कानून आता है तो बहुत अच्छी बात है. इसमें सरकारी लाभ की बात नहीं है. बात देश के विकास की है. कुछ वर्ग या परिवार ऐसे हैं कि हम दो हमारा एक. हम दो हमारे दो. कुछ ऐसे भी हैं, जो हो रहा है, वह ऊपर वाले की देन से होने दो.

झाबर सिंह खर्रा ने क्या कहा था?

बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजस्थान में सियासत मंत्री झाबर सिंह खर्रा के उस बयान के बाद शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे. ऐसे में सभी जगह समस्या होगी. अब भारत सरकार के स्तर पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है कि अब 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. मंत्री झाबर सिंह ने सोमवार को एक बार फिर से बयान को दोहराया.

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