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This Article is From Oct 08, 2023

Rajasthan Assembly Elections 2023 : कांग्रेस सरकार का मास्टरस्ट्रोक, हाड़ौती इलाक़े के धर्म गुरुओं को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाएगी ज़मीन

हाड़ौती इलाक़े के कोटा,बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले की कुल 17 विधानसभा सीटों में 2018 में बीजेपी ने 10 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 7 विधानसभा में ही जीत सकी थी. अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में धर्म गुरुओं को राहत वाली इस योजना का चुनाव में कितना फायदा ले पाती है

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Rajasthan Assembly Elections 2023 : कांग्रेस सरकार का मास्टरस्ट्रोक, हाड़ौती इलाक़े के धर्म गुरुओं को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाएगी ज़मीन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो )

Rajasthan Assembly Elections 2023 : राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए रणनीति बनाकर मैदान में कूद गई हैं. रविवार को राज्य सरकार ने सभी धर्म के धर्म गुरुओं,सेवादारों को कम पैसे में आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने की बात कही है. राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा नगर विकास न्यास ने चंद्रसेल आवासीय योजना लॉन्च की है.जिसके तहत धर्मगुरुओं को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी.

रिजर्व प्राइज के सिर्फ 30% दर पर भूखंड आवंटित करवाएगी सरकार

योजना के तहतपुजारियों , इमामों, गुरुद्वारे के सेवादारों, और चर्च के पादरियों को रिजर्व प्राइज के सिर्फ 30% दर पर भूखंड आवंटित करवाए जा रहे हैं. कोटा के पंडित प्रदीप जोशी बताते हैं कि राजस्थान सरकार की योजना से पुजारियों को बड़ी राहत मिलेगी. शहर में कई पुजारी किराए के मकान में रहते हैं, उनको अपना घर बनाने का मौका इस योजना के तहत मिल जाएगा. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने धर्म गुरुओं के बारे में सोचा है.

रिजर्व प्राइस की 30% राशि की भी आसान किश्त कर दी जाएगी

उन्होंने कहा कि करीब 100 से अधिक पुजारियों ने योजना के तहत शुरुआत में 10 हज़ार रूपए की राशि जमा करवाई है. हमें नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सरकार का प्रयास है कि रिजर्व प्राइस की 30% राशि की भी आसान किश्त कर दी जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी. 

2018 में इमामों की ओर से ज्ञापन सौंप कर की गई थी मांग

इमामों का नेतृत्व करने वाले मौलाना रौनक ने कहा कि मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले इमाम की तनख्वाह बहुत कम होती है, वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपना घर का मकान भी बना सकेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार ने सभी धर्म के धर्म गुरुओं और सेवादारों के लिए जो योजना बनाई है उससे हम सबको बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि साल 2018 में इमाम की ओर से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन सौंप कर ऐसी योजना बनाने की मांग की गई थी. उसके बाद हम लगातार अपनी मांग को लेकर मंत्री शांति धारीवाल से संपर्क कर रहे थे, अब योजना नगर विकास न्यास द्वारा लॉन्च कर दी गई है.

सभी धर्मो को सामाजिक कार्यो के लिए भी दिये गए है भूखंड 

राजस्थान सरकार के शांति धारीवाल ने अपने गृह क्षेत्र कोटा में विभिन्न समुदायों को भी सामाजिक कार्यों के लिए रिजर्व प्राइज से सिर्फ 10 फीसदी राशि में सरकार से भूखंड दिलवाए हैं. इस कार्यकाल में करीब 24 समाजों को भूखंड आवंटित किए गए हैं. वहीं पशुपालकों , हम्मालों, यातायात सलाहकारों, इसके अलावा कई पुनर्वास योजनाओं के जरिए सैकड़ों लोगों को भूखंड व आवास उपलब्ध करवाए गए हैं.

हाड़ौती की 17 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी है काबिज

हाड़ौती इलाक़े के कोटा,बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले की कुल 17 विधानसभा सीटों में 2018 में बीजेपी ने 10 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 7 विधानसभा में ही जीत सकी थी. अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में धर्म गुरुओं को राहत वाली इस योजना का चुनाव में कितना फायदा ले पाती है, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा.

बीजेपी के नेताओं ने बयान देने से बनाई दूरी

बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण का लगातार आरोप लगा रही है लेकिन इस योजना के बारे में भाजपा नेताओं से जब बातचीत की तो उन्होंने योजना के बारे में अपना पक्ष रखने पर दूरी बनाई, क्योंकि धर्म गुरुओं को राहत प्रदान करने वाली यह योजना है ऐसे में भाजपा भी इस योजना का विरोध खुलकर करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही.

ये भी पढ़ें-राजस्थान की जनता ने मौजूदा सरकार को हटाने का मन बना लिया हैः धर्मेंद्र प्रधान

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