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This Article is From Sep 25, 2023

महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ 2024 आम चुनाव में मिलना चाहिएः अल्का लांबा

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लाम्बा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए केवल जुमलेबाजी की है. महिलाओं को आरक्षण देने का इनका कतई इरादा नहीं है. मोदी सरकार ने संसद में बिल पास करवा लिया है, कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करती है लेकिन महिलाओं को उसका लाभ अगले 10 साल बाद दिया जाएगा. ऐसी नाइंसाफी महिलाओं के साथ क्यों है?

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महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ 2024 आम चुनाव में मिलना चाहिएः अल्का लांबा
कांग्रेस प्रवक्ता अल्का लांबा(प्रतीकात्मक तस्वीर)
जयपुर:

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है. एक ओर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन समारोह पर जयपुर में रैली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो दूसरी ओर पीएम मोदी की सभा से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्का लाम्बा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोलते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे को जुमलेबाजी करार दिया है.

अलका लाम्बा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए केवल जुमलेबाजी की है. महिलाओं को आरक्षण देने का इनका कतई इरादा नहीं है. मोदी सरकार ने संसद में बिल पास करवा लिया है, कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करती है, लेकिन महिलाओं को उसका लाभ अगले 10 साल बाद दिया जाएगा.

ऐसी नाइंसाफी महिलाओं के साथ क्यों है? महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ इसी 2024 के चुनाव के साथ मिलना चाहिए जिससे कि आदि आबादी देश के लिए काम कर सके.                                -अलका लांबा

कांग्रेस ने की सबसे पहले महिला आरक्षण की बात

लांबा ने कहा कि सबसे पहले महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने की थी. वर्ष 1993 में नगर निगम और पंचायत में आरक्षण लागू कर दिया था. उस समय 15 लाख महिलाओं ने इसका लाभ लिया. लोकसभा में भी कांग्रेस महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होने के चलते वह बिल पास नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है तो वह तुरंत इसे लागू क्यों नहीं करते.

महिला आरक्षण केवल चुनावी मुद्दा

इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बिना आरक्षण के ही आधी आबादी को 40% सीटें विधानसभा चुनाव में दी थी. यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बीजेपी केवल महिला आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है.

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