Rajasthan News: राजस्थान में जब से भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) की सरकार बनी है. तब से लगातार कहा जा रहा है कि वह पूर्व की गहलोत सरकार द्वारा लिये गए फैसलों की जांच करेगी. इस बारे में कैबिनेट में भी फैसला लिया गया था कि गहलोत सरकार (Ashok Gehlot) द्वारा 5 साल में जो भी फैसले लिये हैं, उन सभी का जांच की जाएगी. वहीं, बीजेपी के सरकार में आने से पहले ही गहलोत सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर रही थी. अब इसे लेकर भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गहलोत सरकार के फैसलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है.
बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2024 को एक कमेटी गठित की गई है. जो गहलोत सरकार के पिछले एक साल में लिये गए फैसलों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. इसके साथ पिछले 5 साल में Non BSR Item के माध्यम से हुए कार्यों की समीक्षा करेगी.
4 मंत्रियों की कमेटी गठित
भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में हुए फैसलों की जांच के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है. इसमें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं. इस कमेटी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू बाघमार को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है. यह कमेटी तीन महीने में सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी.
चार मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज के दो तरह के फैसलों की जांच करेगी. इसमें कमेटी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक गहलोत मंत्रिमंडल के फैसलों और बड़े कामों की समीक्षा करेगी. जबकि गहलोत राज के पूरे पांच साल में नॉन बीएसआर रेट पर हुए सभी कामों की जांच होगी.
बता दें, समिति का प्रशासनिक विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय होगा और इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय होंगे.
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