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Rajasthan CM Oath Ceremony: भजनलाल के शपथ ग्रहण में गहलोत ने मिलाया शेखावत से हाथ! राजस्थान में बढ़ीं सियासी सरगर्मियां

Rajasthan CM Oath Ceremony: गहलोत-शेखावत के बीच काफी राजनितिक द्वेषता है. गहलोत शेखावत पर संजीवनी घोटाले में घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं, वहीं शेखावत ने गहलोत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

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Rajasthan CM Oath Ceremony: भजनलाल के शपथ ग्रहण में गहलोत ने मिलाया शेखावत से हाथ! राजस्थान में बढ़ीं सियासी सरगर्मियां
अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत

Rajasthan CM Oath Ceremony: राजस्थान की सत्ता में 5 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज प्रदेश में नई सरकार का गठन कर लिया है. बीजेपी विधायक भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. उनके साथ-साथ दिया कुमारी (Diya Kumari) और प्रेम चंद बैरवा (Premchand Bairwa) ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है.

समारोह में PM मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए. ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक तस्वीर पर सबकी नजरे अटक गईं. ये तस्वीर थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर में मंच पर हंसते बाते करते दिखाई दिए. मालूम हो कि शेखावत और गहलोत के बीच काफी राजनीतिक लड़ाई है. गहलोत शेखावत पर संजीवनी सोसाइटी में घोटाला करने के आरोप लगा चुके हैं, जिस पर शेखावत ने अशोक गहलोत के ऊपर मानहानि का मुक़दमा दर्ज करवा रखा है. 

गहलोत ने शेखावत पर लगाए थे आरोप 

गौरतलब है कि करीब 900 करोड़ रुपए के संजीवनी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर आरोप लगाकर पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया था, जबकि शेखावत शुरू से कह रहे हैं कि, साढ़े चार साल में इस प्रकरण की जांच न तो राज्य की एसओजी ने पूरी की और न ही इसे सीबीआई को सौंपा जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत राजनीति करते हुए केवल जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं.

पूर्व CM गहलोत पर मानहानि का मामला 

जब अशोक गहलोत ने शेखावत की मां समेत पूरे परिवार पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए तो शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में मानहानि का केस किया है, जिसमें अब तक गहलोत को राहत नहीं मिली है. 

मल्टीस्टेट सोसायटी होने के बावजूद राजनीतिक कारणों से राजस्थान सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप नहीं रही है, जबकि मल्टी स्टेट सोसाइटी होने के कारण इसकी जांच सीबीआई द्वारा नियमित जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 के तहत की जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री चयन पर बोले किरोड़ी लाल मीणा- 'मैं इस फैसले पर...'

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