Rajasthan High Court Panchayat Raj Recruitment Case: राजस्थान में पंचायती राज भर्ती से जुड़े 12 साल पुराने एक मामले में अभ्यर्थी हाईकोर्ट की जयपुर बेंच की शरण में जा सकते हैं. अभी यह मामला हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में लंबित हैं. जानकारी के मुताबिक, भर्ती एलडीसी के 19 हजार 275 पदों पर होनी थी. इसके बाद करीब 7 हजार 755 पदों पर नियुक्तियां भी दे दी गई. लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक के विवाद के कारण रोक लग गई.
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया विवाद
बता दें कि पंचायती राज भर्ती 2013 से जुड़ा यह मामला साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 29 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अंकों का विवाद सुलझाया. इसके बाद राज्य सरकार ने शेष बचे पदों पर भर्ती देने के लिए हाईकोर्ट में सहमति भी दी. हाईकोर्ट में साल 2017 में सरकार ने शेष बचे 10029 पदों पर नियुक्ति देने के लिए सहमति दी, लेकिन उसके बाद भी इस आदेश की पालना नहीं हुई और नियुक्तियां नहीं दी गई.
सरकार महज 392 पदों पर नियुक्ति के लिए सहमत
नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि वे नई भर्तियां निकल चुके हैं. इसके अलावा कैडर का पुनर्गठन हो चुका है और करीब 4000 पद प्रमोशन और डायरेक्ट भर्ती से भर चुके हैं. इसलिए सरकार 6029 पदों पर नियुक्तियां नहीं दे सकती है. सरकार ने कहा कि हम केवल 392 पदों पर ही नियुक्तियां दे पाएंगे. इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस बात को मंजूरी भी दी. लेकिन तब से यह भर्ती विवादों में अटकी हुई है. जानकारी के अनुसार, अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट में जयपुर बेंच का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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