Jaipur High Court

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  कोविड ड्यूटी में मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने राजस्व और वित्त सचिव समेत अधिकारियों को भेजा नोटिस

  कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली महिला कर्मचारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया.

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  Rajasthan: 5 साल में 12,335 करोड़ से बदलेगी जर्जर स्कूलों की तस्वीर, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान

  राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है. सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है.

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  जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी सुबोध अग्रवाल को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट का एफआईआर रद्द करने से इनकार

  सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 30 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी. पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस और फिर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है.

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  नगर निगम ग्रेटर के वित्तीय सलाहकार के खिलाफ एसीबी FIR रद्द, हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को किया खारिज

  राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्रवाई को अवैध मानते हुए अचलेश्वर मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी. कोर्ट ने बिना वारंट तलाशी और नियमों के विरुद्ध फोन टैपिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया.

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  नीरजा मोदी स्कूल मान्यता विवाद में हाई कोर्ट का फैसला, 45 दिन बाद फिर होगा निरीक्षण, CBSE के आदेश पर रोक

  राजस्थान में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने CBSE के मान्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए स्कूल को कमियां सुधारने का मौका दिया और 45 दिन बाद दोबारा निरीक्षण के निर्देश दिए.

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  Rajasthan: स्टेनोग्राफर भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  स्टेनोग्राफर भर्ती की प्रोविजनल और फाइनल, दोनों मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. साथ ही अदालत ने नई मेरिट सूची तैयार करने के भी आदेश दिए हैं.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करवाने के मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

  प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.

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  जयपुर रीजन में 539 नए गांव शामिल करने पर हाई कोर्ट का स्टे, विकास कार्यों पर लगाई रोक

  JDA ने जयपुर क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान 2025 बनाया था, जो वर्ष 2011 से वर्ष 2025 तक प्रभावी रहा. इसके बाद वर्ष 2025 से 2047 तक लागू होने वाले मास्टर प्लान 2047 को अभी तक तैयार नहीं किया गया है और न ही उसकी विधिवत प्रक्रिया पूर्ण की गई है.

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  एक्सीडेंट के बाद कोमा में गया कांस्टेबल तो रोक दिया वेतन, हाई कोर्ट पहुंच गई पत्नी तो जज ने दिया आदेश

  कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ड्यूटी के समय सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे. इसके चलते वो 22 अगस्त 2021 से कोमा में हैं.

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  राजस्‍थान हाईकोर्ट को फ‍िर बम से उड़ाने की धमकी, गहन तलाशी शुरू 

  पिछले 3 महीनों में करीब 13 बार राजस्‍थान हाईकोर्ट को धमकी मिल चुकी है. द‍िसंबर में तो लगातार 5 कार्य दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.