Rajasthan Transfers Mahakumbh 2025: राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों में छूट के आदेश के साथ ही लगभग सभी विभागों में ट्रांसफर सूची जारी की गई. तबादलों का ऐसा महाकुंभ दिखा कि एक दिन में 20000 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला किया गया. इस बार ट्रांसफर में मंत्रियों और विधायकों को डिजायर चुनने की पूरी छूट दी गई. सरकार ने 15 जनवरी तक तबादलों की छूट दी थी जो अब खत्म हो गया है. लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है. विपक्ष की ओर से इसे तबादलों का उद्योग बताया है. वहीं शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की छूट नहीं देने की वजह से थर्ड ग्रेड टीचरों में काफी नाराजगी है.
इन विभागों में सबसे ज्यादा तबादले
बुधवार रात से राजस्थान में तबादलों पर फिर से बैन लग गया है. यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सरकारी विभागों में 20 हजार से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए. यानी सभी विभागों में मैनपावर का नक्शा पूरी तरह से बदल गया है. पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल, बिजली, जलदाय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा कर्मचारी होने के कारण तबादले भी सबसे अधिक हुए हैं.
BJP सांसद-विधायक के डिजायर पर तबादले
दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लंबे समय के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया था. सबसे पहले 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक का समय तबादलों के लिए निर्धारित किया गया. लेकिन तबादलों की एप्लिकेशन और मंत्रियों के बंगलों और सचिवालयों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जुटी भीड़ के चलते तबादलों की अवधि को 15 जनवरी तक बढ़ाना पड़ा.
तबादलों की सूची को खंगाले तो ज़्यादातर तबादले विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की डिजायर के ऊपर ही किए गए हैं. कांग्रेस शासन में लंबे समय से एक ही पदों पर जब जमें अधिकारी-कर्मचारियों को भी बदल दिया गया है.
थर्ड ग्रेड के टीचरों में नाराजगी
20 सरकारी महकमों में 20,000 से अधिक तबादले होने के बावजूद राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक भी तबादला नहीं हो पाया है. शिक्षा विभाग के लिए सरकार अलग से तबादला नीति बनाने की कवायद में जुटी है. पिछली अशोक गहलोत के समय में भी शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए थे. इसे लेकर थर्ड ग्रेड टीचर में भारी नाराजगी है.
तबादलों की प्रक्रिया के चलते पिछले 15 दिनों से राजस्थान में सरकारी डिपार्टमेंट का कामकाज ठप पड़ा था, तबादलों पर बैन लगने के बाद एक बार फिर से विभागों में रूटीन कामकाज पटरी पर आ सकेगा.
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