Rajasthan News: राजस्थान में गहराते जल संकट को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यों की समीक्षा तेज कर दी है. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शनिवार को उदयपुर जिला परिषद सभागार में उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर के अधिकारियों के साथ पेयजल प्रबंधन और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बजट की कोई कमी नहीं है- मंत्री
उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने को संकल्पबद्ध है. उदयपुर में पानी और बजट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ बेहतर प्रबंधन और समयबद्ध कार्रवाई की. बैठक में मंत्री ने जल जीवन मिशन के अधूरे पड़े कामों पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरे करने के निर्देश दिए. जिन ठेकेदारों ने काम में लापरवाही दिखाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.
अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई के निर्देश
मंत्री ने अवैध कनेक्शन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सभी अवैध कनेक्शन तत्काल काटकर ठोस कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मिशन के पूर्ण कार्यों को ग्राम स्तरीय समितियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. गर्मी के मौसम को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत और स्थापित कार्यों को अविलंब पूरा कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कंटीजेंसी बजट पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए फील्ड लेवल पर तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए.
विधायकों ने बैठक में रखीं समस्याएं
बैठक में मौजूद विधायकों ने अपने क्षेत्रों की पेयजल संबंधी समस्याएं रखीं. कुछ विधायकों ने विभागीय अधिकारियों के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की. मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों से व्यवहार में विनम्रता और संवेदनशीलता जरूरी है. उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान में लापरवाही और दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा.
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