Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान के भजन लाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 18 जनवरी को संपन्न हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गए. जहां एक ओर RAS मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर फैसला किया गया है. वहीं, मीसा बंदियों को फिर से पेंशन दिये जाने को लेकर कैबिनेट की मुहर लग गई है. हालांकि, इनके अलावा भी कई बड़े फैसले लिये गए हैं. लेकिन कैबिनेट का एक फैसला कांग्रेस को परेशान करने वाली है. क्योंकि भजन लाल सरकार अब पूर्व की गहलोत सरकार के फैसले की समीक्षा करेगी.
दरअसल, कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि पिछले 6 महीने में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो भी फैसले लिया है. उसकी सरकार समीक्षा करेगी.
समीक्षा के लिए बनाई जाएगी समिति
भजन लाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बारे में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को जानकारी दी. इसमें कहा गया है कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यकाल के अंतिम दौर में किए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा,‘‘आज की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले छह महीने में लिए गए निर्णयों की एक समिति समीक्षा करेगी. समिति अपनी समीक्षा रिपोर्ट तीन महीने में मुख्यमंत्री को पेश करेगी.
बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र नीतिगत दस्तावेज घोषित
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को यह जानकारी दी कि सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर दिया है. राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 2023 विधानसभा चुनाव के 'संकल्प पत्र' को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया है.
राठौड़ ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र के तहत लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का फैसला किया गया है. इससे आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले MISA बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी. इन्हें 20000 रुपए प्रति माह की पेंशन एवं 4000 रुपए मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी.
राज्य मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की इसी महीने प्रस्तावित मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
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