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Rajasthan News: जयपुर में 7 अक्टूबर को सचिवालय का घेराव करेंगे किसान, भारतीय किसान संघ ने की घोषणा

किसानों की मांग है कि सोयाबीन मूंग का तत्काल समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम घोषित किया जाए और 15 अक्टूबर से खरीद शुरू करने के लिए अधिसूचना करवाई जाए.

Rajasthan News: जयपुर में 7 अक्टूबर को सचिवालय का घेराव करेंगे किसान, भारतीय किसान संघ ने की घोषणा
7 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे किसान

Indian Farmers Union News: 7 अक्टूबर को किसान जयपुर का सचिवालय घेराव करेंगे. शनिवार को राजस्थान में भारतीय किसान संघ ने इसकी घोषणा की है. किसान संघ ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर किसान संघ से जुड़े सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है. साथ ही किसानों ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है. प्रान्त अध्यक्ष शंकरलाल नागर ने बताया कि इस आंदोलन में चित्तौड़ प्रान्त के सभी 16 जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे. 

सरकार नहीं दे रही किसानों पर ध्यान

संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से सरकार बनी है. भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर बार-बार ज्ञापन, धरना, महापड़ाव वार्ता से सरकार को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते किसानों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई है.

संघ द्वारा सरकार से समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू करने, दूध खरीद का बकाया अनुदान जारी करने, कृषि विद्युत सम्बंधी समस्याओं सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की जा रही है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा है. 

समर्थन मूल्य पर हो खरीद 

सम्भाग अध्यक्ष ने आगे बताया कि प्रदेश में खरीफ सीजन की फसलों की कटाई शुरू हो गई है. किसान फसलों को मंडियों में बेचने के लिए लाने लगे है. मूंग सितम्बर और अक्टूबर महीने में 70 प्रतिशत और सोयाबीन अक्तूबर महीने में 60 प्रतिशत मंडियों में आ जाता है. इस सीजन में सोयाबीन और मूंग 500 रुपए से 3500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहे है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है. 

दुग्ध उत्पादक लाभ राशि भी बकाया 

हमारी सरकार से मांग है कि सोयाबीन मूंग का तत्काल समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम घोषित किया जाए और 15 अक्टूबर से खरीद शुरू करने के लिए अधिसूचना करवाई जाए. भारतीय किसान संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध सम्बल योजना के तहत किसानों कि दुग्ध उत्पादक लाभ राशि दिसम्बर महीने से बकाया है. साथ ही कृषि सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं.

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