विज्ञापन
Story ProgressBack

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के गोचर भूमि को लेकर मांगी रिपोर्ट, JDA ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि

हाईकोर्ट ने वर्तमान समय में पूरे प्रदेश की गोचर भूमि के बारे में जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता से मांगी है. वहीं इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

Read Time: 3 mins
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के गोचर भूमि को लेकर मांगी रिपोर्ट, JDA ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि

Rajasthan News: सरकार द्वारा नियमों को ताख पर रखकर आवंटित की जा रही जमीनों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. यही वजह है कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 22 मई को जालोर के ओडवाड़ा गांव में गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे. साथ ही अतिक्रमण हटाने के रिपोर्ट भी मांगी है. वहीं जोधपुर शहर में भी वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. अब जेडीए द्वारा आवंटित की गई गोचर भूमि को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. 

हाईकोर्ट ने वर्तमान समय में पूरे प्रदेश की गोचर भूमि के बारे में जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता से मांगी है. वहीं इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे राजस्थान में गोचर व चारागाह भूमि की क्या स्थिती है इसको लेकर राज्य सरकार से पूरा रिकार्ड मांगा है.

जेडीए ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में हनुमान राम जांगिड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित की जा रही गोचर भूमि को चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गोचर और चारागाह भूमि प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है. जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है . राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में एक मामले में निर्धारित भी किया है कि गोचर, चारागाह या ग्रीन ब्लेट की भूमि का अपवाद को छोडकर किसी भी सूरत में आवंटन नहीं किया जा सकता है. जबकि जोधपुर में जेडीए की ओर से मेडिकल कॉलेज को गोचर भूमि आवंटित की गई है जो कानून गलत है. 

कोर्ट ने मामले पर विस्तृत सुनवाई के साथ ही निर्देश दिए कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में कितनी गोचर भूमि है. उसकी वर्तमान स्थिती क्या है उसकी रिपोर्ट पेश करे.वही राज्य सरकार की ओर से पेश हुए. अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को निर्देश दिए है कि पूरे प्रदेश में कितनी गोचर भूमि है. उसकी वर्तमान स्थिती क्या है किसी किसी मद में यदि आवंटित की है तो उसका सम्पूर्ण रिकार्ड अगली सुनवाई पर 15 जुलाई को पेश करे.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में सरकारी तंत्र पर बड़ा सवाल, जीवित बहू को मृत बताकर आधार कार्ड से नाम हटवाया, नहीं है जिंदा होने का प्रमाण...

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
Rajasthan:10 करोड़ के खर्च के बाद भी झालावाड़ फोरलेन की सूरत बिगड़ी, जयपुर डिस्कॉम की राय ने बिगाड़ा सारा खेल
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के गोचर भूमि को लेकर मांगी रिपोर्ट, JDA ने मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गोचर भूमि
Clear the confusion regarding employment and job announcement in Rajasthan Budget 2024, know what are the real announcements
Next Article
राजस्थान में रोजगार और नौकरी के ऐलान का कंफ्यूजन करें दूर, जानें क्या हुई है असल घोषणाएं
Close
;