Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन और रोडमैप के साथ कार्य कर रही है. इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए MOU के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है.
सभी MOU की होगी समीक्षा
MOU की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी. वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी. साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले MOU की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी.
1 हजार करोड़ अधिक राशि के 261 MOU
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MOU किए गए थे. जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 MOU एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले हैं. इसी तरह, 100 करोड़ से अधिक और 1 हजार करोड़ रुपये से कम की राशि वाले MOU की संख्या 1 हजार 678 और इनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. साथ ही, 100 करोड़ रुपये तक के MOU की संख्या 9 हजार 726 और इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ है.
दिसंबर 2025 में बताएंगे MOU प्रगति-रिपोर्ट
उल्लेखनीय है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरित हुए MOU की प्रगति-रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी थी. इस दिशा में त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी.
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