मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज यानी सोमवार को राजस्थान में एक महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है. पिछले एक महीने के कार्यकाल में राजस्थान सीएम ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जबकि उनके कुछ फैसलों पर विपक्ष ने उनको घेरने की कोशिश की. सत्तासीन भाजपा ने चुनावी घोषणा में राजस्थान की जनता से महिला अपराध, पेपर लीक और बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाया था, सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इन मुद्दों पर काम होगा.
भजनलाल सरकार द्वारा एक महीने में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले -
राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स
भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया. एडीजी दिनेश एम एन के नेतृत्व में गठन किए गए टास्क फोर्स में दो आईपीएस समेत 33 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था. मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी थी. इसलिए ऐसे टास्क फोर्स की काफी जरूरत थी.
पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन
राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं सुर्खियों में रही थी. राजस्थान के युवा वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात की थी.इसलिए सरकार बनने के बाद एडिशनल डीजी वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिससे पेपर लीक के मामलों की त्वरित जांच की जा सके.
महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर की सौगात
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल पर राज्य की महिलाओं को नए साल की सौगात दी. भाजपा ने चुनाव से पूर्व उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक और बीपीएल परिवार की महिलाओं को घरेलू गैस सिलिंडर 450 रुपए में देने का वादा किया था. भजनलाल सरकार ने नए साल पर इसकी शुरुआत कर दी गई, जिससे 70 लाख परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं.
पिछली कांग्रेस सरकार के टेंडरों पर लगी रोक
राजस्थान में सत्तासीन अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कई फैसले विवादों के घेरे में रहे थे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुराने फैसलों को रिव्यू करने की कवायद में पुराने टेंडरो पर रोक लगा दी है.
इंदिरा रसोई का नाम बदला, गुणवत्ता बढ़ाई
भाजपा शासित नई भाजपा सरकार ने इंदिरा रसोई का नाम बदल कर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया. इसके साथ ही थाली का वजन 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया. बावजूद इसके भजनलाल सरकार ने खाने की गुणवत्ता को कम नहीं किया, जबकि थाली पुरानी ही रखी गई है.
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
राजस्थान की पिछली सरकार में सीबीआई को जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी. राज्य सरकार ने इस फैसले को बदल दिया. अब सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच कर सकेगी.
काम पर फोकस, विभागों को 100 दिन का अल्टीमेट
प्रदेश में सरकार बनते ही भजनलाल सरकार ने सौ दिनों का एजेंडा तय किया गया है. जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए सभी विभागों को 100 दिनों की कार्य योजना बनाने को कहा गया. अधिकारियों के साथ बैठक में खुद सीएम ने कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए.
