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जल्द डिजिटल हो जाएगा राजस्थान विधानसभा, स्पीकर देवनानी बोले- E-Vidhan ऐप से मोबाइल पर होगा एक्सेस

Rajasthan Assembly Digitalization: राजस्थान विधानसभा जल्द डिजिटल हो जाएगा. इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए तीन पार्टियों के बीच एमओयू हो चुका है.

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जल्द डिजिटल हो जाएगा राजस्थान विधानसभा, स्पीकर देवनानी बोले- E-Vidhan ऐप से मोबाइल पर होगा एक्सेस
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी.

Rajasthan Assembly Digitalization: राजस्थान विधानसभा को जल्द ही डिजिटल किया जाएगा. इस संबद्ध में प्रक्रिया शुरू हो गई है. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देनवानी ने बताया कि विधानसभा सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलैस किये जाने के लिए त्रिपार्टी एम.ओ.यू किया गया है. देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के डिजिटल कार्य की डी.पी.आर तैयार हो गई है. यह त्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अण्डर स्टेण्डिंग भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के मध्य हुआ है. 

देवनानी ने बताया कि केन्द्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाये जाने के लिए "वन नेशन-वन एप्लीकेशन" के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है. नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से अब राजस्थान विधानसभा का सदन और सचिवालय डिजिटल हो जायेगा. इससे विधानसभा व सचिवालय की कार्यवाही पेपरलैस हो जायेगी. 

देवनानी ने बताया कि इस ई- विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होगी. इस एप्लीकेशन से विधानसभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्टस की जानकारी मीडिया, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक देख सकेंगे. इससे विधानसभा की कार्यवाही पेपर लेस हो सकेगी और स्टेशनरी की बचत भी होगी. 

ई-विधान ऐप दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा

ई- विधान एप एन्ड्रोएड और आई.ओ.एस. दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा. यह ऐप ई-बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा. नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयक से संबंधित जानकारी, समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाईब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से संबंधित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी. 

केंद्र सरकार 60 फीसदी खर्च उठाएगी

इस एमओयू के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में किया जायेगा. चार किश्तों में वित्तीय सहायता कार्य के लिए उपलब्ध कराई जायेगी. उन्होंने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर) की स्थापना की जायेगी. इसके तहत विधायकगण, अधिकारियों व कर्मचारियों को नेवा मॉडूयल्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय आषाओं में उपलब्ध कराई जायेगी.

यह भी पढ़ें - देश के पर्यटन नक्शे में जुड़ेगा विधानसभा का डिजिटल म्यूजियम, विजिटर को मिलेगी नि:शुल्क एंट्री
 

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