Diya Kumari Reaction on Union Budget 2024-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट पेश किया. इस बजट में देश के अलग-अलग वर्ग और समूहों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है. राजस्थान की डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत लक्ष्य का रोडमैप बताया. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि किसानों, महिलाओं, युवा औऱ गरीब को ध्यान में रख कर बनाया गया 2024-25 का केन्द्रीय बजट, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप है. उन्होंने कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है.
उपमुख्यमंत्री ने बजट घोषणों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महिला और बालिकाओं के लिए केन्द्रीय बजट में 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके अन्तर्गत 25000 गांवों तक रोड बनाई जाएगी.
विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर से आकर्षित होंगे पर्यटक
गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने, राजगीर और नालंदा को विकसित करने की घोषणा की भी उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि ये दोनों कॉरिडोर, देश-विदेश से श्रृद्धालुओं औऱ पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेंगे.
रोजगार और कौशल विकास पर बजट में बड़ी घोषणाएं
दिया कुमारी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में रोज़गार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसी के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए भी कई घोषणाएँ की गई है. देश में युवाओं को अगले पाँच साल में कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे और एक करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 कपंनियों में इंटर्नशिप करने का मौक़ा मिलेगा. इसके साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को दस लाख तक का ऋण उपलब्ध हो सकेगा. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के माध्यम से युवाओ को रिसर्च के क्षेत्र मे नए मौक़े उपलब्ध होगे.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में मा. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी ने 'विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत' को परिलक्षित करते हुए आम बजट 2024-25 को प्रस्तुत किया।
— Diya Kumari (@KumariDiya) July 23, 2024
यह आम बजट गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवानों समेत 140 करोड़ देशवासियों की… pic.twitter.com/w0Z2eN8Fb0
राजस्थान की वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के बजट के बाद सबसे बड़ा बजट प्रावधान है. मनरेगा स्कीम में भी बजट को 60000 करोड़ से बढ़ा कर इस बजट में 86000 करोड़ किया गया है, जो स्वागत योग्य है. स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ा कर बीस लाख रुपये कर दिया गया है.
राजस्थान के वस्त्र और टेक्सटाईल उद्योग को मिलेगा फायदा
औद्योगिक मज़दूरों के लिए पीपीपी मोड पर रेन्टल हाउंसिग को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के टेक्सटाईल औऱ वस्त्र उद्योग को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार कार्यरत है. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को छत देने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना होगी गेम-चेंजर
दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक करोड़ परिवारों को मुफ़्त बिजली देने की योजना एक गेम-चेंजर साबित होगी. इस योजना के माध्यम से देश में ग्रीन-डेवलपमेंट की संकल्पना साकार होगी. केन्द्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते इस बजट से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग, सेवाओं आदि में सतत् सुधार होगा और देश के विकास की दर में बढ़ोतरी होगी. उन्होने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
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