Rajasthan High Court News
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राजस्थान में हाई कोर्ट ने तय की पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख! डेडलाइन के साथ दिए निर्देश
- Friday November 14, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार पंचायत व नगर निकाय दोनों के चुनाव एक साथ करवाए और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ले.
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SI भर्ती 2025: उम्र में छूट पर हाई कोर्ट की रोक, राज्य सरकार की अपील पर आया बड़ा फैसला
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Written by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan news: SI भर्ती 2025 परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को छूट देने के संबंध में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का अहम फैसला आया है, जिससे परीक्षा देने जा रहे कई अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है.
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Jaipur: जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए का एक्शन शुरू
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: Himanshu Sain, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Jaipur News: जेडीए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील है कि केवल स्वीकृत योजनाओं में ही प्लॉट या मकान खरीदें. भूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण की स्थिति में कार्रवाई जारी रहेगी.
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साइबर क्राइम में जमानत के लिए बनेगा स्मार्टफोन और बैंक खाते तक का नियम, हाई कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश
- Wednesday November 12, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट को लेकर नया नियम बनाने का निर्देश दिया है.
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दरगाह ख्वाजा साहब समिति के गठन पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, तीन माह में पूरी हो प्रक्रिया
- Saturday November 8, 2025
- Reported by: पवन अटारिया, Edited by: उपेंद्र सिंह
न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की एकलपीठ ने कहा कि नई दरगाह समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुरूप यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः तीन माह के भीतर पूरी की जाए.
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दहेज उत्पीड़न मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पति के आरोपों माना गंभीर, राहत देते हुए की टिप्पणी
- Friday November 7, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
पति ने अपनी याचिका में कहा था कि सवाई माधोपुर में रह रही उसकी अधिवक्ता पत्नी वहां के बार एसोसिएशन के माध्यम से उसके पक्ष के वकीलों को उत्पीड़न का शिकार बना रही है.
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भ्रष्टाचार के आरोपी RAS अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा प्रमोशन, हाईकोर्ट ने साफ किया रास्ता
- Friday November 7, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान हाईकोर्ट में एक चौकने वाला फैसला आया है. जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व आरएएस अधिकारी भंवरलाल मेहरड़ा अब सेवानिवृत्ति के बाद भी ऊंची पदोन्नति पा सकते हैं.
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सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से मांगे सेफ्टी प्लान, दिया 14 नवंबर तक का समय
- Thursday November 6, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि राजस्थान के कई हाइवे अब बाजार का रूप ले चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ में हाइवे के पास दुकानों की अनुमति नहीं है.
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Rajasthan: "कैसे होगी स्कूलों के 86 हजार कमरों की मरम्मत?" राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार
- Thursday November 6, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Rajasthan High Court: एक्शन प्लान पेश होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एक नया और समग्र प्लान तैयार कर दोबारा पेश किया जाए.
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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर नहीं चल पाएंगे 'मैरिज गार्डन', अवैध पाए गए तो होगी सीलिंग
- Thursday November 6, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: पुलकित मित्तल
हाई कोर्ट का यह फैसला जयपुर शहर के अर्बन प्लानिंग (Urban Planning) और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब देखना यह है कि JDA हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन किस तरह और कितनी गंभीरता से करता है.
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स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, RSSB से मांगा जवाब
- Wednesday November 5, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
ऱाजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.
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सड़क दुर्घटना पर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त, खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से मांगा जवाब
- Tuesday November 4, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान में हो रहे लगातार सड़क हादसे के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
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पहले नाबालिग से रेप... फिर की शादी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए FIR रद्द करने के निर्देश
- Monday November 3, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
पीड़िता के बालिग होने के बाद दिए गए बयान और विवाह करने के दस्तावेज पेश करने पर हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने का आदेश दिया है.
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MLA रविंद्र भाटी ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट ने जिला प्रशासन से मांग लिया जवाब
- Monday November 3, 2025
- Reported by: भूपेश आचार्य, Edited by: उपेंद्र सिंह
शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर डीएमएफटी फंड वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
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एकल पट्टा घोटाले में भजनलाल सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा- राज्य को जांच का पूरा अधिकार
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: इकबाल खान
मामला जयपुर के एक प्रीमियम क्षेत्र की लगभग 40,000 वर्ग गज भूमि के विवादास्पद आवंटन से जुड़ा है. आरोप है कि वर्ष 2011 में नगरीय विकास विभाग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यह भूमि एक निजी बिल्डर को बहुत कम दर पर दी थी.
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राजस्थान में हाई कोर्ट ने तय की पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख! डेडलाइन के साथ दिए निर्देश
- Friday November 14, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार पंचायत व नगर निकाय दोनों के चुनाव एक साथ करवाए और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ले.
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SI भर्ती 2025: उम्र में छूट पर हाई कोर्ट की रोक, राज्य सरकार की अपील पर आया बड़ा फैसला
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Written by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan news: SI भर्ती 2025 परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को छूट देने के संबंध में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का अहम फैसला आया है, जिससे परीक्षा देने जा रहे कई अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है.
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Jaipur: जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए का एक्शन शुरू
- Thursday November 13, 2025
- Reported by: Himanshu Sain, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Jaipur News: जेडीए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील है कि केवल स्वीकृत योजनाओं में ही प्लॉट या मकान खरीदें. भूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण की स्थिति में कार्रवाई जारी रहेगी.
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साइबर क्राइम में जमानत के लिए बनेगा स्मार्टफोन और बैंक खाते तक का नियम, हाई कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश
- Wednesday November 12, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट को लेकर नया नियम बनाने का निर्देश दिया है.
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दरगाह ख्वाजा साहब समिति के गठन पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, तीन माह में पूरी हो प्रक्रिया
- Saturday November 8, 2025
- Reported by: पवन अटारिया, Edited by: उपेंद्र सिंह
न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की एकलपीठ ने कहा कि नई दरगाह समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुरूप यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः तीन माह के भीतर पूरी की जाए.
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दहेज उत्पीड़न मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पति के आरोपों माना गंभीर, राहत देते हुए की टिप्पणी
- Friday November 7, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
पति ने अपनी याचिका में कहा था कि सवाई माधोपुर में रह रही उसकी अधिवक्ता पत्नी वहां के बार एसोसिएशन के माध्यम से उसके पक्ष के वकीलों को उत्पीड़न का शिकार बना रही है.
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भ्रष्टाचार के आरोपी RAS अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा प्रमोशन, हाईकोर्ट ने साफ किया रास्ता
- Friday November 7, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान हाईकोर्ट में एक चौकने वाला फैसला आया है. जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व आरएएस अधिकारी भंवरलाल मेहरड़ा अब सेवानिवृत्ति के बाद भी ऊंची पदोन्नति पा सकते हैं.
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सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से मांगे सेफ्टी प्लान, दिया 14 नवंबर तक का समय
- Thursday November 6, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि राजस्थान के कई हाइवे अब बाजार का रूप ले चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ में हाइवे के पास दुकानों की अनुमति नहीं है.
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Rajasthan: "कैसे होगी स्कूलों के 86 हजार कमरों की मरम्मत?" राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार
- Thursday November 6, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Rajasthan High Court: एक्शन प्लान पेश होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एक नया और समग्र प्लान तैयार कर दोबारा पेश किया जाए.
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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर नहीं चल पाएंगे 'मैरिज गार्डन', अवैध पाए गए तो होगी सीलिंग
- Thursday November 6, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: पुलकित मित्तल
हाई कोर्ट का यह फैसला जयपुर शहर के अर्बन प्लानिंग (Urban Planning) और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब देखना यह है कि JDA हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन किस तरह और कितनी गंभीरता से करता है.
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स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, RSSB से मांगा जवाब
- Wednesday November 5, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
ऱाजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.
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सड़क दुर्घटना पर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त, खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से मांगा जवाब
- Tuesday November 4, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
राजस्थान में हो रहे लगातार सड़क हादसे के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
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पहले नाबालिग से रेप... फिर की शादी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए FIR रद्द करने के निर्देश
- Monday November 3, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
पीड़िता के बालिग होने के बाद दिए गए बयान और विवाह करने के दस्तावेज पेश करने पर हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने का आदेश दिया है.
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MLA रविंद्र भाटी ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट ने जिला प्रशासन से मांग लिया जवाब
- Monday November 3, 2025
- Reported by: भूपेश आचार्य, Edited by: उपेंद्र सिंह
शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर डीएमएफटी फंड वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
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एकल पट्टा घोटाले में भजनलाल सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा- राज्य को जांच का पूरा अधिकार
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: इकबाल खान
मामला जयपुर के एक प्रीमियम क्षेत्र की लगभग 40,000 वर्ग गज भूमि के विवादास्पद आवंटन से जुड़ा है. आरोप है कि वर्ष 2011 में नगरीय विकास विभाग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यह भूमि एक निजी बिल्डर को बहुत कम दर पर दी थी.
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