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सीकर: ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों के परिसीमन के विरोध में डोटासरा, बोले- 'गलत नहीं होने देंगे, चाहे ईंट से ईंट बजानी पडे'

सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों के परिसीमन का कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और गलत परिसीमन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी.

सीकर: ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों के परिसीमन के विरोध में डोटासरा, बोले- 'गलत नहीं होने देंगे, चाहे ईंट से ईंट बजानी पडे'
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ज्ञापन देते हुए.

Rajasthan News: राजस्थान में सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के उपखण्ड कार्यालय के सामने सरकार द्वारा किए जा रहे ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों के परिसीमन का कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है. जिसमें शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा शामिल हुए.

जिसमें धरने प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा राजस्थान में पर्चा से बनी सरकार है, न जाने कब बदल जाएं कोई भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजनीति के दबाव में परिसीमन किया जा रहा है. 

'गलत परिसीमन नहीं, चाहे ईंट से ईंट बजानी पडें'

डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत और वार्डन के परिसीमन को लेकर सीकर जिला कलेक्टर और लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी को आगाह किया कि किसी भी राजनैतिक दबाव के कारण गलत परिसीमन नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पडें.

डोटासरा ने कहा कि पर्ची की सरकार के मंत्रियों को भी एहसास होने लगा है कि पर्ची की सरकार कब बदल जाएं. लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानासी और नरोदड़ा को परिसीमन के तहत नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने का विरोध करते हुए सीकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीना को एक ज्ञापन सौंपा. 

सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

आपको बता दें कि इससे पहले भी ग्राम पंचायत मानसी और नरोदडा के सैकड़ो ग्रामीणों ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पहले भी सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था. लेकिन मांगों पर पुख्ता आश्वासन नहीं मिलने के चलते शनिवार को लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया. जिसमें सरकार और जिला प्रशासन को बड़े आंदोलन की खुली चेतावनी दी गई है.

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